झारखंड राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
गढ़वा-झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के अधिवक्ता आंदोलनरत है इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें मुख्यमंत्री आवास में किया संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के बार काउंसिल सदस्य एपीपी तथा अधिवक्ता शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की वहीं कोर्ट फीस कम करने के उपाय विचार करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने सभी अधिवक्ता के लिए दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं लाने की बात को कही इसके तहत अधिवक्ता सपरिवार प्रति वर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जितने भी बार कंपलेक्स बनेंगे वह लाइब्रेरी,कंप्यूटर लैब,मीटिंग हॉल महिलाओं के लिए जरूरी सुविधा सहित आधुनिक सुविधाओं से नियुक्त होंगे,बार भवन में कंप्यूटर इंटरनेट की भी सुविधा सरकार करायेगी। छोटे-छोटे विवादो में बंद कैदियों को न्याय दिलाना प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे जिले में एक बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी बंद हैं विचाराधीन है।
क्योंकि सही से विचार के लिए उन्हें समय भी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर गढ़वा जिला से उपस्थित मुख्य रूप से जीपी,परेश तिवारी,अशोक पटवा,शशि शेखर ठाकुर,अवध किशोर चौबे,धिरेंद्र चौबे,पंकज कुमार,अनूप ठाकुर इत्यादि ने भाग लिया।
