एचसी को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर SC ने सुनवाई की सूची।
रांची-झारखंड सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड सरकार की याचिका कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका की स्थिरता पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती है। शीर्ष अदालत के फिर से खुलने के बाद सहयोगियों को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अवकाश पीठ ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर मामले को दोबारा खोलने पर उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका राजनीति से प्रेरित है और केवल सरकार को अस्थिर करने के लिए है।
पिछले हफ्ते झारखंड सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से कथित रूप से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका की स्थिरता पर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।
