झारखंड मे अब हेमंत सोरेन सरकार के आदेश का है इंतजार,पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग पुरी तरह से है तैयार।
झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुआ निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण।सभी जिलों में हो चुका एक जनवरी की तिथि से मतदाता सूची का प्रकाशन स्ट्रांग रूम हो चुके चिह्नित मतदान केंद्रों की भी मैपिंग कार्य पूर्ण राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि आयोग पंचायत चुनाव के लिए तैयार।
झारखंड राज्य ब्यूरो राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है।
आयाेग को पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है इसे लेकर बुधवार को निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ पहले दिन गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारियों काे चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया।
सरकार जब चाहे पंचायत चुनाव करा सकती : आयोग
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की पूरी तैयारी पुर्ण कर ली गई है राज्य सरकार जब चाहे पंचायत चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद एक जनवरी की अर्हता तिथि से सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया है स्ट्रांग रूम भी चिह्नित कर लिए गए हैं मतदान केंद्रों की मैपिंग हो चुकी है। निर्वाची पदाधिकारियों तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव में मतदान कराने से लेकर मतगणना तक की बारीकियों से अवगत कराया गया।
ओबीसी को सामान्य मानकर कराया जा सकता है चुनाव
यदि राज्य सरकार को एक-दो माह के भीतर ही पंचायत चुनाव कराना है तो ओबीसी को सामान्य श्रेणी में रखकर पंचायत चुनाव कराया जा सकता है जानकारों का कहना है कि ट्रिपल टेस्टिंग में समय लग सकता है हालांकि ऐसा करने से विरोध हो सकता है।
इधर पंचायत चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्टिंग कराने की मांग
आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डा. लंबोदर महतो ने पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने को लेकर ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए शीघ्र कमेटी गठन करने की मांग राज्य सरकार से की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायत चुनाव कराने से पूर्व राज्य सरकार को पिछड़ी जातियों को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने हेतु ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के आलोक में ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने-अपने राज्य में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दिया है और ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमेटी का गठन भी कर लिया है उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ी जातियों की संख्या करीब 55 प्रतिशत है।
इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने हेतु चुनाव पूर्व ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन झारखंड के पिछड़ी जातियों के हित में होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव होना है और इसकी अधिसूचना शीघ्र निर्गत होने वाली है इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या एसएलए (सी) नंबर 19756/2021 में दिए गए निर्णय का अनुपालन राज्य सरकार को करना चाहिए।
