पलामू के डीसी ने जिले के चार प्रखंडों के बीडीओ एवं बिपिओ के वेतन पर लगाया रोक।
पलामू न्यूज Live//पलामू जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, मजदूरों की बकाया राशि, प्रधानमंत्री आवास, डोभा, आधार वेरिफिकेशन, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, बिरसा हरित ग्राम योजना, कुंआ निर्माण की प्रगति, प्रधानमंत्री पशुधन विकास योजना, जल समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सोख्ता गड्ढा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लेग्राउण्ड,15वें वित्त संबंधी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, आंगनबाड़ी केन्द्र, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर आवास, अबुआ आवास, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेंशन योजना, अन्तर्गत सभी योजनाएं समेत अन्य की समीक्षा की गयी।
प्रत्येक कार्य दिवस में पंचायत कार्यालय खुले रखने का निर्देश।
पलामू उपायुक्त श्री रंजन ने सभी पंचायत कार्यालय को प्रत्येक कार्य दिवस पर खुले रखने का दिए निर्देश। जिसमें पंचायत स्तरीय सभी कर्मी, मुखिया, पंचायत सचिव, जन सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, कृषि मित्र, वीएलई आदि प्रतिदिन पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के कुल 265 पंचायत में 178 पंचायत सचिव, 265 वीएलई और 78 जन सेवक उपलब्ध हैं।
जिले के 175 पंचायतों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हेतु मशीन अधिष्ठापित करा दिया गया है जहां पर प्रतिदिन सभी कर्मियों को अपना अटेंडेंस बायोमेट्रिक से दर्ज करनी है। शेष प्रखंडों में एक सप्ताह के अंदर मशीन अधिष्ठापित करा दिया जाएगा। उपायुक्त ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पंचायत कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुले रहें तथा पंचायत स्तरीय सभी कर्मी बायोमेट्रिक डिवाइस से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करें।
सभी प्रखंड समन्वय(लघु उद्योग) को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया तथा आदेश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक महीने उनकी अनुपस्थिति विवरणी महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को भेजेंगे जिसके आधार पर उनका मानदेय भुगतान किया जाएगा।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड समन्वयक (आवास)को सख्त निदेश दिया की अबुआ आवास योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरांत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।अबुआ आवास योजना के साथ शौचालय भी निर्माण कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया गया।
सभी प्रखंड विकास अधिकारी एक सप्ताह के अंदर शत प्रतिशत अबुआ आवास योजनाओं का जिओ टैगिंग और प्रथम किस्त की राशि निर्गत करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अबुआ आवास निर्माण में आ रही शिकायतों के विरुद्ध जांचकर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसका प्रतिवेदन जिले को भेजेंगे।
वहीं मनरेगा योजना मेंअसंतोषजनक प्रगति के कारण चार प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों हैदर नगर, विश्रामपुर, मोहम्मदगंज एवं मेदिनीनगर का वेतन भुगतान स्थगित रखने का निदेश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, डीआरडीए निदेशक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कु, जिला कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, खेल पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मनरेगा एवं आवास के परियोजना पदाधिकारी, आवास के सभी प्रखंड के कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा के कार्यक्रम समन्वयक, जेएसएलपीएस के प्रखंड समन्वयक, सभी सहायक अभियंता समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे।
