घूसखोर पदाधिकारी को चिन्हित कर उनकी संपत्ति की जांच करें, आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करें: रूचिर तिवारी।
पलामू न्यूज Live//पलामू जिले के मेदिनीनगर में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह अधिवक्ता रूचिर कुमार तिवारी ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में रेवेन्यू कोर्ट एवं कार्यपालक कोर्ट में मचे लुट से आम जनता त्रस्त है। 
आए दिन जमीन संबंधी मामले रेभन्यू कोर्ट में बढ़ते जा रहा है और जिनका निपटारा करने में रेवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत एसडीओ, एलआरडीसी, भू अर्जन पदाधिकारी, डीसी एवं कमिश्नर का कार्यालय शामिल है। 
यहां पर कई तरह के मामले वर्षों से लंबित रहते हैं और अंत में जब फैसला की घड़ी आती है तब इन सभी कोर्ट में बोली ( डलिया) लगाया जाता है। 
जिस पक्ष के पास ज्यादा रकम होता है जो ज्यादा पैसा उस पदाधिकारी तक पहुंचा देते हैं उसके पक्ष में फैसला हो जाता है। इस काम में इन पदाधिकारी के नीचे काम करने वाले पेशकार भी संलिप्त रहते हैं जहां पेशकार बिचौलिया के रूप में काम करता है।
अभी पलामू जिला में वर्तमान बोली लगाने वालों में नंबर एक पर ‘कोर्ट एलआरडीसी’ का है जिसमें 1 लाख से लेकर 2 से 3 लाख तक बोली लगाया जाता है और फैसला को खरीदा जाता है। 
पलामू जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सूर्यपत सिंह, सोहैल अख्तर, शौकत अली खान, सच्चिदानंद सिंह, नंदलाल सिंह आदि अधिवक्ताओं ने भी कहा कि वर्तमान समय में रेवेन्यू कोर्ट पैसे वाले की कोर्ट बन कर रह गई है। जहां फैसला मेरिट से नहीं बल्कि उसे आधार पर दी जाती है कि हमारे पास पैसा कौन अधिक लाएगा।
आगे ब्यान में श्री तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार से मैंने मांग करता हूं कि रेवेन्यू एवं कार्यापालक कोर्ट पर नियंत्रण रखें घूसखोर पदाधिकारी को चिन्हित कर उनकी संपत्ति की जांच करें।
आय से अधिक संपत्ति प्राप्त होने पर संपत्ति को जप्त कर उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेजने का काम करें तभी आम जनता को न्याय मिल पाएगा।
