हेमंत कैबिनेट ने झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का फैसला लिया है।
रांची-झारखंड हेमंत सोरेन कैबिनेट ने आरक्षण को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है कि झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा। इस प्रस्ताव में एससी को 12 प्रतिशत एसटी को 28 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं।
कुल 77 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव।
राज्य मंत्रिपरिषद ने 43 प्रस्ताव को स्वीकृति दी है झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा।
कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट ओबीसी को 15 परसेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट मिलेगा।
राज सरकार विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची में शामिल करने का अनुरोध करेंगे।
