पलामू न्यूज Live//झारखण्ड सरकार दलित विरोधी है जो लम्बे समय से झारखण्ड में अनुसूचित जाति आयोग के गठन में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उक्त बातें आज बुधवार को मेदिनीनगर में संयुक्त प्रेस बयान जारी कर झारखण्ड क्रांति मंच के संस्थापक सह केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु, मंच के पलामू जिलाध्यक्ष विजय राम व केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद यासीन ने कही है। वहीं संयुक्त ब्यान में नेताओं ने कहा कि राज्य में नित्य प्रति दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार की दिलचस्पी कभी नहीं रही है। सबको पता है कि हेमन्त सरकार के पुलिस व सामान्य प्रशासन में बैठे अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका एससी/एसटी एक्ट के तहत जघन्यतम मामलों में भी दर्ज मुकदमों को झूठा साबित करने की रहती है। बड़े पूंजीपति व दबंग लोगों के इशारे पर इस एक्ट के दुरुपयोग से सम्बन्धित मुकदमें तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अत्याचार व उत्पीड़न के वास्तविक मामलों में एससी/ एसटी थाना प्रभारियों से लेकर डीएसपी व एसपी स्तर के अधिकारियों की नकारात्मक रुख से एक्ट के सही उद्देश्यों पर पानी फेर दिया जाता है। जारी बयान में जेकेएम नेताओं ने कहा है कि झारखण्ड सरकार में ना तो अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व है,और ना ही लम्बे समय से अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जा रहा है। अब तक की एनडीए व यूपीए (परिवर्तित नाम इंडिया) सरकारों के कार्यकाल में धारदार संवैधानिक संस्थाओं के गठन नहीं होने से एससी/एसटी सब प्लान की राशि उनके सम्पूर्ण विकास में खर्च नहीं होकर दूसरे मद में खर्च होते रहे हैं। दलितों के साथ जघन्य अत्याचार जातिय उत्पीड़न व अन्याय के मामलों में पक्ष व विपक्ष का घोर मनुवादी व सामंती चरित्र उजागर होता रहा है जो चिंतनीय है।

No items found.