झारखंड सरकार ने की राशन डीलरों के चोरी रोकने की पहल, ग्रीन कार्डधारियों को अब पैकेट में मिलेगा राशन।
रांची झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन डीलरों का चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्डधारियों को पांच किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध करायेगा। इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है ग्रीन कार्डधारियों को पांच माह के बकाया अनाज का भुगतान भी किया जायेगा।
एफसीआई की ओर से अनाज देने से इंकार कर देने की वजह से ग्रीन कार्डधारियों को नवंबर 2022 से अनाज नहीं मिल पा रहा था। जिसे सरकार की ओर से अब टेंडर निकाल कर चावल की खरीद कर ली गयी है सरकार 34 रुपये की दर से चावल की खरीद कर रही है। इस पैकेट व ट्रांसर्पोटेशन की कॉस्ट की वजह से एक किलो चावल की लागत 36-38 रुपये पड़ रही है।
झारखंड राज्य में 15.34 लाख ग्रीन कार्ड लाभुक।
वर्तमान में राज्य में ग्रीन कार्ड लाभुकों की संख्या 15.34 लाख है सरकार की ओर से इनके बीच प्रतिमाह लगभग 75 लाख किलो चावल का वितरण किया जाना है। ऐसे में सरकार को प्रतिमाह ग्रीन कार्डधारियों को चावल देने में लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सरकार की ओर से जनवरी 2021 में झारखंड राज्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। इस योजना के तहत लाभुकों के लक्ष्य को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में पांच किलोग्राम के पैकेट में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के लिए सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 521 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है।
इसी माह में नवंबर से बकाया अनाज का भी होगा वितरण।
ग्रीन कार्डधारियों को जनवरी से दिसंबर तक मुफ्त में मिलेगा अनाज योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 521 करोड़ रुपये के व्यय का है प्रस्ताव। इस संबंध में जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने कहा कि ग्रीन कार्डधारियों के अनाज वितरण के लिए चावल खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।
इस माह से लाभुकों को पांच किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध कराया जायेगा। नवंबर माह से बकाया अनाज के वितरण के लिए ई-पॉश मशीन में इंट्री करने के लिए लॉक खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
