झारखंड परीक्षा विवाद: हाईकोर्ट से CGL और CDPO कर्मियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में JPSC CBI जांच की अर्जी स्वीकार।
पलामू न्यूज Live//रांची: झारखंड के हजारों युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अदालत के गलियारों से दो बेहद महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के फैसले से चयनित अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी (JPSC) परीक्षा धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद जागी है।
हाईकोर्ट का फैसला: CGL और CDPO अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभ्यर्थियों से जुड़े एक बेहद अहम मामले में बड़ा कदम उठाया है। रद्द करने के आदेश पर रोक: हाईकोर्ट ने CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) और CDPO (बाल विकास परियोजना अधिकारी) परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर फिलहाल अंतिम रोक (Stay) लगा दी है।
इसका क्या मतलब है? इस फैसले के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था या जो इस परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, उनकी नौकरी और परीक्षा का भविष्य फिलहाल सुरक्षित हो गया है। सरकार या प्रशासन द्वारा रद्द किए गए आदेश पर रोक लगने से कर्मचारियों और अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।
2. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC मामला: CBI जांच की मांग
दूसरी तरफ, झारखंड संयुक्त लोक सेवा (JPSC) प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली और गड़बड़ियों का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme Court) पहुंच गया है।
CBI जांच की अर्ज़ी: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर मांग की गई है कि JPSC परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी, यानी CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से एक तय समय-सीमा के भीतर कराई जाए।
अदालत ने दिखाई गंभीरता: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत (Urgent hearing) स्वीकार कर लिया है।
24 अगस्त को अहम सुनवाई: अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए सोमवार, 24 अगस्त की तारीख पर सूचीबद्ध (List) किया है। इस दिन तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंपता है या नहीं।
आम जनता और अभ्यर्थियों के लिए इसका सार:
CGL और CDPO कर्मी: हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर से फिलहाल नौकरी या चयन रद्द होने का खतरा टल गया है।
JPSC अभ्यर्थी: सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने से निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ी है। सोमवार (24 अगस्त) का दिन इस मामले में बेहद निर्णायक साबित हो सकता है।
